1 अगस्त से 12 फीसद कटेगा ईपीएफ

1 अगस्त से 12 फीसद कटेगा ईपीएफ

अब एक अगस्त से ईपीएफ 12 फीसद कटेगा. आत्मनिर्भर हिंदुस्तान पैकेज के तहत छूट की सीमा आज समाप्त हो रही है. नरेन्द्र मोदी सरकार ने इस पैकेज के तहत ईपीएफ में मासिक सहयोग 24 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया था. मई में इसका ऐलान करते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बोला था कि लॉकडाउन में कारोबार बंद है इसलिए कंपनी व कर्मचारी दोनों का सहयोग मई, जून व जुलाई 2020 के लिए 24 से घटाकर 20 फीसद किया गया है.  

हालांकि यह कर्मचारी के ऊपर था कि वह 20 फीसद कॉन्ट्रिब्यूशन का विकल्प चुने या 24 फीसद. यानि अब 1 अगस्त से EPF का कॉन्ट्रिब्यूशन पहले की तरह 24 फीसदी होगा. इसमें 12 फीसद कंपनी व 12 फीसद कर्मचारी देगा. बता दें इस 24 फीसद में से कर्मचारी का 12 प्रतिशत व कंपनी के 12 फीसद में से 3.67 फीसद EPF एकाउंट में जाताा है. बाकी का 8.33 फीसद पेंशन स्कीम में जाता है.

वहीं कोरोना संकट को देखते हुए डाक विभाग ने पीपीएफ सहित छोटी बचत स्कीमों में तय अवधि के अंदर न्यूनतम राशि न डाल पाने पर पेनाल्टी समाप्त कर दी थी. पब्लिक प्रविडेंट फंड, रेकरिंग डिपॉजिट जैसी स्कीमों में बिना पेनाल्टी के 31 जुलाई तक न्यूनतम राशि डाली जा सकती है. पहले यह तारीख 30 जून तक थी. इसके बाद जमा पर पेनल्टी देना होगा. 

एक अगस्त से होने वाले अन्य बड़े बदलाव 

1. खाते में न्यूनतम बैलैंस पर शुल्क

कई बैंकों में एक अगस्त से न्यूनतम बैलेंस की सीमा से जुड़े नियम बदलने जा रहे हैं. जानकारी के मुताबिक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एक्सिस बैंक व कोटक महिंद्रा बैंक के बैंकिंग नियमों में यह परिवर्तन होने जा रहा है. वहीं, कुछ बैंक नकद निकासी पर शुल्क वसूलने की भी तैयारी कर रहे हैं. 

2.  पीएम किसान की रकम आएगी

सरकार पीएम किसान योजना के तहत एक अगस्त से किसानों के बैंक खाते में 2000 रुपये की छठी किस्त भेजने वाली है. सरकार ने योजना की आरंभ से लेकर अब तक देश के 9.85 करोड़ किसानों को नकद फायदा पहुंचाया है. एक वर्ष में इस योजना के तहत किसानों के खाते में 6000 रुपये जमा कराए जाते हैं. 

3. गाड़ी-बाइक का बीमा खरीदने में राहत 

एक अगस्त से कार व बाइक के बीमा से जुड़े नियम बदलने जा रहे हैं. इरडा के निर्देशों के अनुसार, 1 अगस्त से गाड़ी खरीदते समय कार के लिए तीन वर्ष का व बाइक के लिए पांच वर्ष का थर्ड पार्टी कवर लेना महत्वपूर्ण नहीं रहेगा. इस राहत के बाद नयी गाड़ी खरीदारों को राहत मिलेगी. वह मूल्य चुकाकर गाड़ी खरीद पाएंगे. 

4. ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए नए नियम 

एक अगस्त से ई-कॉमर्स कंपनियों को यह बताना महत्वपूर्ण होगा की वो जिस उत्पाद की बिक्री कर रही हैं, वह कहां बना है. नए उपभोक्ता काननू में ई-कॉमर्स कंपनियों को लाकर यह सख्ती की गई है. इससे देसी उत्पाद को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी.