सुप्रीम न्यायालय ने मुंबई के एक एडवोकेट को दी यह बड़ी मंजूरी, जाने वासी मजदूरों को मिली राहत

सुप्रीम न्यायालय ने मुंबई के एक एडवोकेट को दी यह बड़ी मंजूरी, जाने वासी मजदूरों को मिली राहत

सुप्रीम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को मुंबई के एक एडवोकेट को शीर्ष न्यायालय की रजिस्ट्री में सेक्रेटरी जनरल के पास 25 लाख रुपये जमा कराने की मंजूरी दे दी है. ये पैसे यूपी के बस्ती व संत कबीर नगर जिले में रहने वाले प्रवासी मजदूरों को मुंबई से सुरक्षित उनके घर पहुंचाने में खर्च किए जाएंगे. मुद्दे की अगली सुनवाई 12 जून को होगी.


जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस संजय किशन कौल व जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई में याचिकाकर्ता एडवोकेट सगीर अहमद खान को एक सप्ताह में यह रकम जमा करने के आदेश दिए. 
सुनवाई के दौरान जब पीठ ने याचिकाकर्ता से पूछा कि वह 25 लाख की रकम पीएम केयर्स फंड या प्रदेश सरकार के कोष में क्यों नहीं जमा कर रहा है? तब याचिकाकर्ता ने कहा, मैं पीएम या मुख्यमंत्री फंड में ये पैसे नहीं डालना चाहता हूं. मैं चाहता हूं कि मेरे पैसे का सीधा प्रयोग मेरे गृह जिले उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले के मुंबई में फंसे प्रवासी श्रमिकों को जल्द से जल्द घर पहुंचाने में किया जाए.